ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਦਸੰਬਰ 2025 : ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵ ਉਚ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ `ਦਿਵਿਆਂਗਜਨ` ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ (Rights of Persons with Disabilities Act) `ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ `ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ `ਦਿਵਿਆਂਗਜਨ` ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ `ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਲਾਈ ਵਾਲੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭਮਿਲ ਸਕੇ ।
ਮਲਿਕ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ `ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ `ਦਿਵਿਆਂਗਜਨ` ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ
ਚੀਫ ਜਸਿਟਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ (Chief Justice Surya Kant) ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਏਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ (Justice Joy Mallya Bagchi) ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹਮਲੇ ਦੀ ਪੀੜਤਾ ਸ਼ਾਹੀਨ ਮਲਿਕ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ `ਚ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੱਤਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ `ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹਮਲਿਆਂ (Acid attacks) ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਮਲਿਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ `ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ `ਦਿਵਿਆਂਗਜਨ` ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ (Definition expansion) ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਜਾਨਲੇਵਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇਖਭਾਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਰਾਹਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ ।
Read more : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਜਵਲ ਰੇਵੰਨਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਠੁਕਰਾਈ
ਤਾਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ, ਰਾਜਨੀਤੀ, ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਸਾਡੇ DM 24 LiveWebsite ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ । ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਲਈ DM 24 Live YouTube ਚੈਨਲ Subscribe ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ Facebook, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, Twitter, Koo, ShareChat ਅਤੇ Dailyhunt ‘ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ।
