ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਨਵੰਬਰ 2025:
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ “ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬੰਦ” ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਂਪਸ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ‘ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ’ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀਆਂ — ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ — ਦੀ ਪੁਨਰਰਚਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਰੋਸ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਸਿਰਫ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ–ਮੋਹਾਲੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਚੌਕਸੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ 10 ਤੇ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਚਾਹੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇਤਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦਾਗਰ ਤੇ PUCSC ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਆੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ, ਵਿਪੱਖੀ ਨੇਤਾ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਸਾਂਸਦ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਅਮਰ ਸਿੰਘ, ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਬੰਸਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਸ ਲਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ 1947 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 91 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 31 ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕਦੋਂ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ।
